झारखंड: रांची में फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी राहत, 6 अंचलों से सरकारी जमीन का ब्योरा तलब
रांची
राजधानी की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ फुटपाथ दुकानदारों के रोजगार को व्यवस्थित करने की तैयारी तेज हो गई है।
रांची नगर निगम सभी 53 वार्डों में वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट विकसित करना चाहता है। इसके लिए अब सरकारी जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है।
निगम के उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने शहर अंचल समेत छह अंचलों के अंचल अधिकारियों को पत्र लिखकर उपलब्ध सरकारी जमीन की सूची मांगी है।
अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने के साथ उसकी मापी और विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
अतिक्रमण हटाने के साथ रोजगार बचाने की तैयारी
शहर में फुटपाथों पर दुकानें लगने से पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, वहीं कई प्रमुख सड़कों पर यातायात भी प्रभावित होता है। दूसरी ओर, फुटपाथ पर दुकान लगाना हजारों लोगों की आजीविका का साधन है।
ऐसे में निगम की योजना दुकानदारों को निर्धारित स्थान उपलब्ध कराकर दोनों समस्याओं का समाधान निकालने की है। वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट बनने से दुकानदारों को कारोबार के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से दुकानें लगने की समस्या कम हो सकेगी।
जमीन के अभाव में अटकी है कई वार्डों की योजना
नगर निगम के अनुसार, कुछ वार्डों में वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट का निर्माण कर संचालन शुरू किया जा चुका है, जबकि कुछ स्थानों पर काम जारी है। हालांकि, उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई वार्डों में योजना अब तक आगे नहीं बढ़ सकी है।
इसी बाधा को दूर करने के लिए शहर अंचल, बड़गाईं, कांके, हेहल, नामकुम और अरगोड़ा के सीओ से सरकारी भूमि का ब्योरा मांगा गया है।
जमीन की उपलब्धता और उपयुक्तता की जानकारी मिलने के बाद ही अलग-अलग वार्डों में निर्माण की संभावनाएं स्पष्ट हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई पहल
राजधानी के सुंदरीकरण और फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सितंबर में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सभी 53 वार्डों में वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने दुकानदारों को निर्धारित स्थानों पर बसाने पर जोर दिया था, ताकि शहर की व्यवस्था बेहतर होने के साथ उनके रोजगार पर भी असर न पड़े।
