किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110 एकड़ जमीन ट्रांसफर को मंजूरी

पटना

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार के कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए इलेक्ट्राॅनिक कार से सचिवालय पहुंचे। वहीं कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। कई मंत्री सिर्फ एक वाहन से सचिवालय पहुंचे।

1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
कैबिनेट की बैठक के बाद विभागीय सचिव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से की गई है। फिलहाल कर्मचारियों को 58 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाकर 60 फीसदी तक किया जा रहा है। इसके अलावा भी नौकरी और रोजगार को लेकर कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

राज्य कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर मिलेगा
बिहार सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से बढ़ोतरी की गई है, ऐसे में उन्हें पांच महीने का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

वहीं छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि 5वें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474 महंगाई भत्ता के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन
कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद का सृजन
राज्य सरकार ने अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सजृन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिला शामिल है। इसके अलावा तीन डिग्री काॅलेजों के लिए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 132 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। शिक्षा क्षेत्र में सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत पिपरासी, भितहा और टेटिया बम्बर में तीन नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।

बैठक में ‘द आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना के लिए 209 करोड़ रुपये तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा वैशाली में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण और वित्तीय अनियमितता के आरोप में भोजपुर के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया गया।