टाटीबंध-बिरगांव में जल्द खुलेंगे रजिस्ट्री दफ्तर, जमीन की रजिस्ट्री के लिए कलेक्ट्रेट जाने से मिलेगी मुक्ति

रायपुर.

राजधानी रायपुर में जमीन और प्रॉपर्टी की बढ़ती खरीदी-बिक्री को देखते हुए पंजीयन विभाग उपपंजीयक कार्यालयों का विस्तार करने जा रहा है. इसी कड़ी में टाटीबंध और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही नए उपपंजीयक दफ्तर शुरू किए जाएंगे. इसके लिए विभाग तैयारी में जुटा हुआ है.

संभावना है कि आगामी दो महीने के भीतर दोनों क्षेत्रों में उपपंजीयक कार्यालय शुरू हो जाएंगे. इसके बाद टाटीबंध, बिरगांव और आसपास के गांवों के लोगों को रजिस्ट्री के लिए कलेक्टोरेट स्थित मुख्य पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, मास्टर प्लान-2031 के तहत राजधानी रायपुर के निवेश क्षेत्र का दायरा पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. पहले निवेश क्षेत्र में 41 गांव शामिल थे, लेकिन नए मास्टर प्लान में 65 नए गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है. इस तरह निवेश क्षेत्र में शामिल गांवों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है. निवेश क्षेत्र का विस्तार होने के साथ इन गांवों में विकास गतिविधियां और जमीन की खरीदी-बिक्री भी बढ़ रही है.

प्रॉपर्टी की बढ़ती रजिस्ट्री को देखते हुए पंजीयन विभाग ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक उपपंजीयक कार्यालयों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है. इसका उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र के नजदीक रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराना और मुख्य कार्यालयों में होने वाली भीड़ को कम करना है. रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित मुख्य पंजीयन कार्यालय में त्योहारों और वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च क्लोजिंग के दौरान रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे समय में ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट लेने से लेकर रजिस्ट्री कराने तक लोगों को भीड़ और लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए पंजीयन विभाग ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में उपपंजीयक कार्यालय शुरू किए हैं.

सड्डू-मोवा तरफ विधानसभा रोड स्थित बेबीलॉन टॉवर और श्रीराम बिजनेस पार्क में उपपंजीयक दफ्तर पहले ही शुरू हो चुके हैं. इन कार्यालयों में रजिस्ट्री की सुविधा मिलने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को कलेक्टोरेट तक लंबा सफर तय नहीं करना पड़ रहा है. इससे लोगों के समय और श्रम के साथ आने-जाने में होने वाले खर्च की भी बचत हो रही है. अब टाटीबंध और बिरगांव में नए उपपंजीयक कार्यालय शुरू होने से इन क्षेत्रों के साथ आसपास के निवेश ग्रामों में रहने वाले लोगों को भी रजिस्ट्री के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.