रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में पहले वर्ष 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। वहीं रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। मिशन के तहत करीब डेढ़ लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने की योजना है।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में 10 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण
प्रशासनिक कार्यों में एआई का उपयोग बढ़ाने के लिए पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। व्यापक योजना के तहत लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है।
डेटा लैब्स से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा
पहले वर्ष में प्रस्तावित 20 एआई डेटा लैब्स के माध्यम से डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचों संभागों में बनने वाले उत्कृष्टता केंद्र भी तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाएंगे। रायपुर में एनआईटी और आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से केंद्रों से जुड़े कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
छात्रों के लिए तैयार होंगे विशेष पाठ्यक्रम
स्कूली छात्रों और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम तथा डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, रिसर्च चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी मिशन में शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों की जरूरतों के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें।
बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सचिव राहुल भगत, डॉ. कमलप्रीत सिंह, डॉ. रोहित यादव, अंकित आनंद, रजत कुमार, बसवराजु एस., अमित कटारिया और शम्मी आबिदी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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