Paramparagat Krishi Vikas Yojana: जैविक खेती करने पर सरकार किसानों को दे रही मदद, जाने इस योजना के बारे में
Paramparagat Krishi Vikas Yojana: आज के ज़माने में, जैसे-जैसे हर कोई अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इस मांग को देखते हुए, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के ज़रिए किसानों को बिना केमिकल वाली खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
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यह योजना मिट्टी की सेहत सुधारने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका मुख्य मकसद क्लस्टर-आधारित विकास के तरीके से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। अगर आप भी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना एक शानदार मौका देती है, जिसमें आपको आर्थिक मदद और तकनीकी ट्रेनिंग, दोनों मिलते हैं।
Paramparagat Krishi Vikas Yojana: परंपरागत कृषि विकास योजना
इस योजना का मुख्य ध्यान उन किसानों पर है जो केमिकल वाले खाद और कीटनाशकों को छोड़कर खेती के प्राकृतिक तरीके अपनाना चाहते हैं। इस पहल के ज़रिए, सरकार का मकसद मिट्टी की सेहत सुधारना और देश के हर गांव तक टिकाऊ खेती की पहुंच बढ़ाना है।
- यह योजना क्लस्टर-आधारित मॉडल पर काम करती है, जिसमें 50 या उससे ज़्यादा किसानों का एक समूह बनाया जाता है जिनके पास कुल मिलाकर कम से कम 20 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए।
- यह सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का ही एक विस्तार है, जो किसानों को उनकी मिट्टी की पूरी जांच के बाद ऑर्गेनिक खाद के सही इस्तेमाल के बारे में सुझाव देती है।
- इस मॉडल के ज़रिए, न सिर्फ़ खेती की लागत कम होती है, बल्कि किसान अपनी उपज के लिए सर्टिफ़िकेशन भी हासिल कर पाते हैं, जिससे वे उसे ज़्यादा कीमतों पर बेच सकते हैं।
Paramparagat Krishi Vikas Yojana: किसानों के लिए आर्थिक मदद
PKVY योजना के तहत, किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए सीधे आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि पैसे की कमी उनके प्रयासों में रुकावट न बने। इसके लिए, सरकार तीन साल की अवधि में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की आर्थिक सहायता देती है।
- कुल सहायता राशि में से, ₹31,000 (62%) सीधे किसानों को दिए जाते हैं ताकि वे ऑर्गेनिक खाद, कीटनाशक और बीज खरीद सकें।
- बाकी बचे पैसे क्लस्टर बनाने, ट्रेनिंग देने, सर्टिफ़िकेशन की फ़ीस भरने और उपज की मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
- ये पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे बिचौलियों द्वारा शोषण का खतरा खत्म हो जाता है और पूरी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। ट्रेनिंग और PGS सर्टिफ़िकेशन
सिर्फ़ खेती करना ही काफ़ी नहीं है। अपनी उपज के ऑर्गेनिक (जैविक) होने की पुष्टि के लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, और PKVY योजना इस मामले में किसानों को पूरी मदद देती है। इस पहल के तहत, किसानों को ‘पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम’ (PGS) के ज़रिए सर्टिफिकेशन पाने में मदद की जाती है।
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- विशेषज्ञों की सलाह से, सरकार किसानों को ऑर्गेनिक खाद बनाने, कीटों पर काबू पाने के देसी तरीकों और फ़सल चक्र की तकनीकों के बारे में ट्रेनिंग देती है।
- PGS सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, किसानों को अपने उत्पादों पर ‘जैविक भारत’ (Organic India) का लोगो लगाने की अनुमति मिल जाती है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है।
- यह योजना ऑर्गेनिक चीज़ों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन और मार्केटिंग पर खास ज़ोर देती है, जिसका मकसद किसानों को बड़े बाज़ारों और निर्यात के मौकों से जोड़ना है।
