मोहला : प्रधानमंत्री आवास योजना : – जिले की 185 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थायी प्रतीक्षा सूची का सत्यापन संपन्न …
– आवास पात्रता सूची के सत्यापन में ग्रामीणों की अभूतपूर्व भागीदारी
– पात्र आवासहीन परिवारों की पहचान की दिशा में बड़ा कदम, दावा-आपत्तियों के बाद जारी होगी अंतिम प्रतीक्षा सूची
मोहला : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची पीडब्ल्यूएल के अवलोकन, वाचन एवं सत्यापन हेतु जिले की सभी 185 ग्राम पंचायतों में बुधवार को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की अभूतपूर्व सहभागिता देखने को मिली तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवास पात्रता सूची के सत्यापन एवं प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लिया।
ग्राम सभाओं में निर्धारित मार्गदर्शिका एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन किया गया। इसके साथ ही पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची तैयार की गई। ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पात्र हितग्राहियों के चयन एवं सूची निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ग्राम सभा के दौरान सूची में शामिल परिवारों के तथ्यों का विस्तृत सत्यापन किया गया तथा प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न हुई। समीक्षा के समय योजना के 12 निष्कासन मापदंडों का परीक्षण किया गया, जिनमें मोटर वाहन स्वामित्व, 15 हजार रुपए से अधिक मासिक आय, सिंचित भूमि की उपलब्धता सहित अन्य निर्धारित मानक शामिल हैं। साथ ही विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर परिवारों का मूल्यांकन भी किया गया।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अब दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों के परीक्षण तथा निराकरण के उपरांत अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार यह संपूर्ण प्रक्रिया पात्र एवं वास्तविक आवासहीन परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपन्न की गई। ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, ग्रामीणजनों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रही। जिला प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सूची सत्यापन एवं प्राथमिकता निर्धारण की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई।
