राजनांदगांव : 19 गांवों के 8 हजार एकड़ में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता, शिवनाथ नदी पर बनेगा सस्पेंशन ब्रिज…
राजनांदगांव , जिले में खेती को सिंचाई का बूस्टर डोज मिलेगा। इसके लिए सीएम िवष्णु देव साय ने सिंचाई परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। जिसमें सबसे अहम 114 करोड़ रुपए की शिवनाथ शिवनाथ व्यपवर्तन योजना शािमल है।
इस योजना से 19 गांवों के करीब 8 हजार एकड़ खेत में सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। इस योजना के बाद शिवनाथ से सिंचाई का दायरा 8 हजार एकड़ तक बढ़ जाएगा। सोमवार को स्टेट स्कूल मैदान में प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें सीएम विष्णु देव साय ने कुल 510 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। इसमें शिवनाथ नदी पर सस्पेंशन ब्रिज की सौगात भी शामिल है।
मोहारा मेला ग्राउंड से ऑक्सीजोन तक ब्रिज का निर्माण होगा। जिसके लिए 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोयाबीन उत्पादन की खरीदी के लिए सीएम ने एबीस एक्सपोर्ट कंपनी के साथ एमओयू में भी हस्ताक्षर किया। इससे कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडेय, महापौर मधुसूदन यादव आदि मौजूद रहे।
फूलबासन व उनकी टीम की मेहनत को सराहा सीएम साय व विस अध्यक्ष डॉ. सिंह ने मंच से पद्मश्री फुलबासन यादव और उनकी टीम द्वारा जिले में जलसंरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के लिए चलाए अभियान की सराहना की। सीएम ने कहा कि भीषण गर्मी में फुलबासन यादव ने अपनी टीम के साथ गांव-गांव में जागरुकता रैली निकाली। लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। जलसंरक्षण के क्षेत्र में हुए उम्दा कार्य अनुकरणीय हैं। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी।
विरोध के पहले ही युवा कांग्रेस नेताओं को उठाया बिजली, खाद की कमी सहित अन्य समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सीएम को काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन करने की तैयारी की थी। लेकिन सुबह ही ऋिष शास्त्री, अमर झा, आशीष साहू, जय जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारियों को पुलिस ने उनके घर से ही हिरासत में ले लिया। नेताओं को सीएम का दौरा पूरा होने तक बसंतपुर थाने में बैठाए रखा गया। युवा नेताओं ने गिरफ्तारी दी।
सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को मकान दिया जा रहा है। पीएम आवास के लिए तेजी से काम हो रहा है। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ताकि हर ज़रुरतमंद को योजना का लाभ मिल सके। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार में ऐसा भी दौर था, जब मुख्यमंत्री ने पीएम आवास लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, तो तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन भाजपा सरकार अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है।
