बिलासपुर। कोटा विकासखंड अंतर्गत बेलगहना क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा फंड के उपयोग को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई से मिली जानकारियों में अनियमितता उजागर होने पर कार्रवाई से बचने 47 शिक्षकों ने आवेदकों के खिलाफ ही एसपी से शिकायत कर दी। अब पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने तलब किए जाने पर शिकायतकर्ता शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधाओं के लिए समग्र शिक्षा के तहत आने वाले फंड की पारदर्शिता जांचने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाए गए थे। आरटीआई के तहत प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में फंड के रख-रखाव और उपयोग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी के साक्ष्य मिले थे। खुलासे के बाद निलंबन और विभागीय जांच के डर से कोटा ब्लाक के 47 शिक्षकों और समन्वयकों ने एकजुट होकर बिलासपुर एसपी कार्यालय में आरटीआई आवेदकों के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी। शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका शिक्षकों का आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों का गलत उपयोग कर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, शिक्षकों के इस कदम के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू करते हुए सभी 47 शिकायतकर्ता शिक्षकों को बयान दर्ज कराने के लिए थाने तलब कर लिया है। शिकायत के समर्थन में ठोस सबूत पेश न कर पाने की स्थिति में शिक्षकों पर ही कानूनी गाज गिर सकती है।
