CG : छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कर्मचारियों ने खोला मोर्चा! 10 मेडिकल कॉलेजों में प्रदर्शन …CG : छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कर्मचारियों ने खोला मोर्चा! 10 मेडिकल कॉलेजों में प्रदर्शन …
रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका के बीच नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कर्मचारी ग्रेड पे का आदेश जारी करने, वर्ष 2018 की कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित नौ सूत्रीय मांगों पर निर्णय चाहते हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन का दायरा और बढ़ाया जाएगा।
10 मेडिकल कॉलेजों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की घोषणा के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी नर्सिंग कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की वेतन और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इन विषयों को शासन और संबंधित विभाग के सामने कई बार रखा गया, लेकिन अब तक कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप ठोस फैसला नहीं हो सका है। इसी नाराजगी के चलते संगठन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लिया है।
2018 की कमेटी रिपोर्ट लागू करने की मांग नर्सिंग कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2018 में गठित समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करना शामिल है। संगठन का कहना है कि समिति की रिपोर्ट पर लंबे समय से निर्णय की प्रतीक्षा है। कर्मचारियों की मांग है कि संबंधित अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाए और नर्सिंग संवर्ग के लिए ग्रेड पे का स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा संविदा, दैनिक वेतनभोगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े नर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान केवल आश्वासनों तक सीमित न रहे, बल्कि शासन स्तर से स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।
स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को दी सूचना आंदोलन की तैयारी के बीच संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को इसकी जानकारी दे दी है। रायपुर और राजनांदगांव से जुड़े संघ पदाधिकारियों ने विभागीय स्तर पर अपनी मांगें दोहराई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभाग की ओर से बताया गया कि वर्ष 2018 की कमेटी की अनुशंसाओं पर काम चल रहा है। हालांकि, संगठन इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को अब वास्तविक निर्णय और आदेश की आवश्यकता है। विभाग द्वारा अनुशंसाओं पर काम किए जाने की जानकारी के बावजूद संघ ने घोषित आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।
दो से तीन दिनों का अल्टीमेटम, आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ग्रेड पे के मामले में सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। संगठन के अनुसार, आंदोलन शुरू होने के दो से तीन दिनों के भीतर ग्रेड पे का आदेश जारी नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन को और व्यापक बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के अंतर्गत कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों को भी आंदोलन में शामिल करने की योजना है। इससे स्पष्ट है कि संगठन फिलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेजों से आंदोलन शुरू करके अन्य नर्सिंग कर्मचारियों को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। 21 नवंबर को नवा रायपुर में प्रदेशभर के कर्मचारी जुटेंगे संघ ने आंदोलन के अगले चरण के लिए 21 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। इस दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों से नर्सिंग कर्मचारियों को नवा रायपुर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित करने की योजना है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री निवास के घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय से संबंधित संघ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता में इस प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी दी है। हालांकि, मुख्यमंत्री निवास का घेराव अभी संगठन की घोषित योजना है। इसे संपन्न हो चुकी कार्रवाई नहीं माना जा सकता।कैलेंडर देखें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका नर्सिंग कर्मचारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में 10 मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने पर मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी होने की आशंका जताई जा रही है। यदि आंदोलन लंबा चलता है, तो नर्सिंग सेवाओं के नियमित संचालन के सामने चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि, अस्पतालों की ओपीडी, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर या अन्य सेवाओं के बंद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं पर वास्तविक प्रभाव कर्मचारियों की भागीदारी और अस्पताल प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा। अब सरकार के फैसले पर टिकी कर्मचारियों की नजर नर्सिंग कर्मचारियों के इस आंदोलन के केंद्र में ग्रेड पे, नियमितीकरण और वर्षों से लंबित सेवा संबंधी मांगें हैं। एक तरफ कर्मचारी संगठन इन मांगों पर तत्काल आदेश जारी करने की अपेक्षा कर रहा है, वहीं विभागीय स्तर पर 2018 की कमेटी की अनुशंसाओं पर काम जारी होने की जानकारी दी गई है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेगी या 21 नवंबर को आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया है। आने वाले दिनों में सरकार और संगठन के बीच होने वाले संवाद तथा संभावित विभागीय निर्णय पर कर्मचारियों की नजर बनी रहेगी।




