CG : प्रमुख सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव ने की सुशासन तिहार की समीक्षा
प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक
आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें – प्रभारी सचिव
महासमुंद, सुशासन तिहार 2026 के क्रियान्वयन एवं आमजन से प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की समीक्षा हेतु आज छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों, शिकायतों एवं मांगों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में प्रभारी सचिव ने विभागवार प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर समय सीमा में संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दिशा में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तथा फील्ड स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।
प्रभारी सचिव ने राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। बैठक में कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने कहा। उन्होंने खरीफ सीजन को देखते हुए खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने महतारी वंदन योजना, ई-केवाईसी और आंगनवाड़ी भवनों की जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, आयुष्मान भारत योजना, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाओं, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने सभी विभागों को योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन तथा पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए।
प्रभारी सचिव बारिक ने कहा कि आम नागरिकों की समस्या जैसे पेंशन प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और छोटी-छोटी समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत विशेष अभियान चलाकर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मनरेगा अंतर्गत श्रमिकों की संख्या बढ़ाने कहा गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में भी मेडिकल कॉलेज को शीघ्र प्रारम्भ करें। डॉक्टर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज सुनिश्चित करें। उन्होंने 40 शिविरों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को 10 दिन के भीतर निराकरण के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि 40 शिविरो में कुल 33888 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें 21590 आवेदनों का निराकरण किया गया है तथा 12290 आवेदन लंबित है। जिसमें मांग आधारित 32863 एवं शिकायत के 1025 आवेदन शामिल है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध शराब के मामलों में भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
