जगदलपुर – 11 जुलाई को जिले में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन
पक्षकारों की सुविधा हेतु जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क की भी स्थापना
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्देश एवं माननीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष श्रीमती सुमन एक्का के मार्गदर्शन में 11 जुलाई को बस्तर जिले में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरणों, श्रम संबंधी प्रकरणों के साथ-साथ सभी प्रकार के प्रकरणों को पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सहमति से चिन्हांकित कर सुनवाई हेतु रखा जा रहा है ।
सुनवाई किए जाने के संबंध में इस जिले से खण्डपीठ क्रमांक-1 अशोक कुमार साहू, न्यायाधीश परिवार न्यायालय जगदलपुर, खण्डपीठ क्रमांक-2 डी0एन0भगत, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, खण्डपीठ क्रमांक-3 सतीश कुमार जायसवाल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, खण्डपीठ क्रमांक-4 बलराम कुमार देवांगन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर, खण्डपीठ क्रमांक-5 श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर एवं खण्डपीठ क्रमांक-6 एस.एल.मात्रे, श्रम न्यायाधीश जगदलपुर की खण्डपीठ का गठन किया जा चुका है । 11 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत हेतु पक्षकार एवं अधिवक्ता अपने घरों में रहते हुए डेस्कटाप कम्प्यूटर अथवा मोबाईल के माध्यम से अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकृत करवा सकते हैं। जिस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित न्यायालय द्वारा पूर्व में सूचित भी किया जा चुका है ।
जो पक्षकार अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को सुलह समझौता के आधार पर शीघ्र निराकृत करवाना चाहते हैं वे विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला न्यायालय के वेबसाईट में districts.ecourts.gov.in/bastar लॉगइन कर अथवा अपने मोबाईल में Jitsi Meet app प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिये गये वेबसाईड में जाकर वेबसाईट में राजीनामा हेतु प्रपत्र को डाउनलोड कर उसकी पूर्ति कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय प्रस्तुत कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अथवा जिला न्यायालय के टेक्निकल स्टाफ द्वारा उन्हें 11 जुलाई को संबंधित खण्डपीठ-संबंधित न्यायालय के समक्ष विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति हेतु लिंक प्रोवाईड कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपना प्रकरण ई-लोक अदालत में निराकृत करवा सकते हैं। उक्त संबंध में राजीनामा करने वाले पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को उनके द्वारा दिए गए व्हाटसअप नंबर पर भी लिंक से जुड़ने संबंधी जानकारी प्रेषित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम कुमार देवांगन ने यह भी बताया कि बस्तर जैसे अंचल में मोबाईल नेटवर्क की समस्याओं को देखते हुए तथा बस्तर जैसे क्षेत्र में गरीब पक्षकारों की संख्या एवं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सुविधा हेतु जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क के रूप में ई-फाइलिंग कक्ष-विडियो कान्फ्रेसिंग रूम में भी प्रकरणों के निराकरण हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है जहां से पक्षकार एवं अधिवक्ता संबंधित न्यायालयों में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सुलह समझौता के आधार पर अपने प्रकरणों को निराकृत करवा सकते हैं ।
