राहुल गांधी के अलावा पीएम आवास से वंचित हितग्राहियों को भी अपना आवास उपलब्ध करायें कांग्रेसी: मधुसूदन यादव

राजनांदगांव पूर्व सांसद राजनांदगॉव एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्रदेश की भूपेश सरकार एवं कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाया है कि उनमें गांधी परिवार की खुशामद और चाटूकारिता के पुराने कीर्तिमान ध्वस्त करने एवं नये कीर्तिमान स्थापित करने की अंधी होड़ मची हुई हैं । इन कांग्रेसी नेताओं को जनता के दुःखदर्द और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों में कोई रूचि नहीं है। एक ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अड़ियल और तानाशाही रवैये के चलते छत्तीसगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों आवासहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, जिसका कांग्रेसी नेताओं को कोई अफसोस नहीं है। दूसरी ओर अपने बड़बोले राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के आत्मघाती बयानों के चलते उनकी सांसदी छिन जाने और उनके सरकारी बंगला खाली करने के सरकारी फरमान से बौखलाएॅ हुए मुद्दाविहीन कांग्रेसी नेतागण, मेरा घर राहुल का घर, नाम से नित नये कॉमेडी एपिसोड चलाकर और समाचार पत्रों में अपनी फोटो छपवाकर राहुल गांधी की चापलूसी में रोज नई मिसाल कायम करने की होड़ में जीजान से जुटे हुए हैं। पूर्व सांसद मधू ने आरोप लगाया है कि 02 मीलियन डॉलर अर्थात 16 करोड़ रूपये के लगगभ की नेट वोर्थ रखने वाले करोड़पति कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने जिंदगी भर उलजलूल बयानबाजी के अलावा कोई काम नहीं किया फिर भी उनकी मासिक आय दस लाख रूपये से अधिक है, और ऐसे व्यक्ति के पास भारत देश के अंदर स्वयं के नाम पर कोई आवास नहीं होना आश्चर्य की बात है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधु ने उन कांग्रेसी नेताओं को जो अपने करोड़पति आवासहीन नेता राहुल गांधी के लिये अपना घर उपलब्ध कराने के लिये आतुर दिखाई दे रहे हैं, को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि, उन्हें अपने प्रदेश के 12 लाख से अधिक आवास से वंचित हितग्राही भाई बहनों के लिये भी प्रेम और दया भाव रखना चाहिये और नैतिकता के आधार पर उनके लिये भी अपना घर उपलब्ध कराना चाहिये, अन्यथा कम से कम अपने घर का एक एक कमरा तो इन आवासहीन वंचित हितग्राहियों को उपलब्ध करा ही सकते हैं, क्योंकि उनको वंचित रखने के लिये प्रदेश में सत्तासीन भूपेश नीत कांग्रेस सरकार  ही इन लाखों आवासहीन हितग्राहियों के पीएम आवास का सपना तोड़ने के लिये पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधु ने सत्तारूढ कांग्रेस शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में पीएम आवास (शहरी) एवं पीएम आवास (ग्रामीण) की स्थिति को भयावह बताया है। उनके द्वारा विधानसभा में शासन द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के आधार पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक केन्द्र सरकार द्वारा छ.ग. प्रदेश में पीएम आवास योजना हेतु कुल 1660966 आवास का लक्ष्य दिया था, किन्तु भूपेश सरकार की लापरवाही एवं निष्क्रियता के चलते, राज्यांश के आभाव में केन्द्र शासन द्वारा 1273051 आवास वापस ले लिये गये । जिसके कारण प्रदेश सरकार ने केन्द्र शासन के निर्धारित लक्ष्य से 1431051 कम आवास स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में मात्र 308915 आवास स्वीकृत किये जिनमें से 82972 आवास पूर्ण हुए हैं, 68128 आवास अपूर्ण है एवं 157815 आवास अप्रारंभ है। इस प्रकार उक्त अवधि में प्रदेश में पीएम आवास (ग्रामीण) का पूर्णता प्रतिशत 26.86 है, जबकि अपूर्ण आवास का प्रतिशत 22.05 है और अप्रारंभ पीएम आवास का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से 51.08 प्रतिशत है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक स्वीकृत आवास 122371 हुए हैं जिनमें मात्र 23.77 प्रतिशत आवास पूर्ण हैं जिसकी संख्या 29089 है। अपूर्ण आवासो का प्रतिशत 41.83 है, जिसकी संख्या 51192 है, और अप्रारंभ आवास का प्रतिशत 34.40 है, जिसकी संख्या 42090 है। पूर्व संासद मधु ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के वंचित आवास हितग्राहियो के 1273051 आवास राज्यांश के आभाव में वापस लौटा दिये गये हैं, और पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का पूर्णता प्रतिशत मात्र 26.86 है और पीएम आवास (शहरी) का पूर्णता प्रतिशत मात्र 23.77 है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है, किन्तु आज तक भाजपा के जनप्रतिनिधियों के अलावा कभी किसी कांग्रेसी नेता ने इन वंचित हितग्राहियों के हक की अवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पूर्व संासद मधु ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि संभवतः कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ के लाखों पीएम आवास से वंचित हितग्राहियों की हाय लगी है, जिसके कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को भी आवासहीन होने का दर्द झेलना पड़ रहा है। शायद अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की आवास से वंचित 12 लाख से अधिक हितग्राहियों की पीड़ा को बेहतर रूप से समझ सकेंगे और उन्हें आवास दिलाने के लिये सार्थक पहल करेंगे।