भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन 5 मार्च को राजधानी के जम्बूरी मैदान में लाखों महिलाओं का जमावड़ा रहेगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना के लिए इसी दिन से फार्म भराने का काम प्रदेश के साथ राजधानी में शुरू होगा। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी भी इसके पहले दिलाई जाएगी और इस दिन मुख्यमंत्री चौहान बताएंगे कि योजना में पात्र बहनों को क्या जानकारी देना है? इसी दिन दोपहर एक बजे पहला फार्म भरा जाएगा। सीएम चौहान ने कहा है कि इस योजना में पात्र महिलाओं के फार्म भराए जाने के बाद हर माह की दस तारीख को बहनों के खाते में एक हजार रुपए डालने का निर्णय लिया जा रहा है।
प्रदेश के 51455 राजस्व गांवों में इसके लिए पांच मार्च से अभियान चलेगा। इस योजना के बारे में खास बात यह है कि राजस्व और पंचायत अमले को महिलाओं के फार्म भराने की जिम्मेदारी सौंपने के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाए जाने की तैयारी है ताकि महिलाओं को अधिकाधिक लाभ मिले और फार्म भरने के दौरान शिकायतें न मिलें। ये कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे कि योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के खाते में साल भर में 12 हजार और किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के दस हजार रुपए जाने के बाद एक परिवार को 22 हजार रुपए सालाना सरकार की ओर से मिलेंगे।
आॅनलाइन रहेंगे आवेदन
इस योजना में आवेदन आॅनलाइन रहेंगे। जो आवेदन आॅफ लाइन भरे जाएंगे, उनको आॅन लाईन किया जाएगा। इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी महिलाएं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है उनको भी योजना का लाभ देने की तैयारी है। साथ ही एक हजार रुपए पोषण अनुदान पा रही बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की बहनों को भी लाड़ली बहना योजना का कुछ लाभ मिलने के निर्देश सीएम ने दिए है।
विधायक बता रहे योजना को संजीवनी
लाड़ली बहना योजना को डेंजर जोन में शामिल प्रदेश के कई भाजपा विधायक संजीवनी मान रहे हैं। सीएम शिवराज द्वारा मंगलवार देर रात बुलाई गई विकास यात्रा की समीक्षा बैठक में कई विधायकों ने यहां तक कहा कि वे अपने क्षेत्र में खुद को बहुत कमजोर पा रहे थे लेकिन लाड़ली बहना योजना ने ताकत भरी है। इसलिए यात्रा के दौरान सबसे अधिक चर्चा इसी योजना की है।
आयकर दाता की शर्त हटी तो दिक्कत
इधर अफसरों के अनुसार इस योजना में अब तक पात्र महिलाओं की आमदनी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। सीएम चौहान कुछ स्थानों पर कह चुके हैं कि जिसे लाभ मिलना है वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए लेकिन एक दो स्थानों पर यह बात भी सामने आई है कि ढाई लाख से कम आमदनी बताना होगी। ऐसे में अफसरों का कहना है कि अगर आय लिमिट तय होगी तो आय प्रमाण पत्र बनवाने की दिक्कत सामने आएगी।
