नगर निगम के सुरक्षा गार्ड अब वहां पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति ले रहे हैं। गार्ड, एक-एक कर्मचारियों का नाम रजिस्टर में लिखने के बाद उनके आने का समय नोट कर रहे हैं। कर्मचारी कोई गड़बड़ी न करें इसलिए वहां केवल मुख्य द्वार से ही प्रवेश दिया जा रहा है।
पांच दिन वीक से आधा घंटा बढ़ाया गया समय
सप्ताह में दो दिन की छुट्टी मिलने के बाद सरकारी कर्मियों के काम करने के घंटे में आधे घंटे की वृद्धि कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है। लेकिन इस नई व्यवस्था को सरकारी कर्मी ठेंगा दिखाते मिले। इनकी टाइमिंग को लेकर जब सोशल मीडिया में हल्ला मचा तब विभागाध्यक्ष जागे। निगम में भी इसे लेकर पहल की गई। निगम के सभी गेट बंद कर दिए गए। कर्मचारियों को मुख्य द्वार से ही एंट्री दी गई। वहां खड़ा सुरक्षाकर्मी, नाम सहित सभी के आने की टाइमिंग नोट कर रहा था। छुट्टी के समय भी ऐसी ही व्यवस्था रही।
फील्ड में होने से कुछ कर्मचारी नहीं पहुंचे थे
नईदुनिया टीम ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय भवन का जाएजा लिया तो पाया कि करीब 80 फीसद अधिकारी-कर्मचारी ही दफ्तर पहुंच पाए थे। विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करने पर इक्के-दुक्के ही कुर्सी खाली पड़े थे। पूछने पर बताया गया कि सुबह से फिल्ड में होने के कारण कुछ कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं आ पाए है। उन्हें भी फिल्ड से सीधे दफ्तर आकर उपस्थित होने कहा गया है।
पांच दिन के काम से मिली राहत
निगम के कर्मचारियो का कहना कि पांच दिन के कार्यादेश से सभी को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों को तो कई दशकों से इसका लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार में भी पांच दिन कार्य दिवस है। अधिकारियों-कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक दफ्तर में उपस्थिति अनिवार्य की गई है। कार्यालय का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी देर शाम तक कार्यालय में कर्मचारी रहते ही हैं।
90 फीसद उपस्थिति, बाकी कर्मचारी फिल्ड में
नगर निगम के अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का सख्ती का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दस फीसद कर्मचारी सुबह से फिल्ड में होते है इसलिए उनकी उपस्थिति विलंब से हो रही है। शेष सभी समय पर कार्यालय पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार से सौ फीसद उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। जो अधिकारी-कर्मचारी समय पर नहीं आएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
