विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान को शासन की प्राथमिकता, पीएम जनमन और सूर्यघर योजना से मिलेगा विकास को नया आधार
पीएम सूर्यघर योजना में हितग्राही अंशदान को डीएमएफ से किया जाएगा वहन
रायपुर, राज्य शासन की मंशा है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमन योजना लागू की गई है, ताकि विशेष पिछड़ी जनजातियों का सर्वांगीण विकास हो और उनके जीवन में बुनियादी सुविधाओं की स्थायी पहुंच बन सके। शासन का सतत प्रयास है कि जनजातीय अंचलों में पानी, बिजली, सड़क, राशन, पेंशन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी कड़ी में अब बैगा परिवारों के आवास सौर ऊर्जा से रोशन होने जा रहे हैं।
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत निर्मित बैगा आवासों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित किया जाए। इसके तहत बैगा परिवारों के घरों में सौर ऊर्जा आधारित बिजली सुविधा उपलब्ध होगी तथा हितग्राही अंश की राशि जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से वहन की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जीवन स्तर में वास्तविक बदलाव लाना है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त लगभग साढ़े 9 हजार आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर ने शासी परिषद से अनुमोदित योजनाओं के तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य करना होगा।
