2 दिन में लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान, 15 जून से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए पूरे वर्ष कर सकेंगे आवेदन
भोपाल
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा कर अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव डॉ. कुमार ने 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026' की तैयारियों की जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने इसके प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मती कृष्णा गौर के नेतृत्व में योजनांतर्गत 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए सालभर कर सकेंगे आवेदन
प्रमुख सचिव डॉ. कुमार ने 2 दिनों में अनिवार्य रूप से लंबित छात्रवृत्तियों का अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रमुख सचिव डॉ. कुमार ने इन चयनित विद्यार्थियों की राशि जल्द जारी कर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक योजना का वर्षभर (रोलिंग आधार पर) एप्लिकेशन भरने के की व्यवस्था के साथ पोर्टल में बदलाव करने के भी निर्देश दिए।
31 कन्या छात्रावास बनेंगे 'आदर्श', 31 मई तक पूरे हों रसोई निर्माण कार्य
प्रमुख सचिव ने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को 'आदर्श छात्रावास' बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। छात्रावासों में मेस संचालन के लिए रसोई निर्माण के कार्यों को भी 31 मई तक पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई। उन्होंने छात्रावासों में रिक्त सीटों को जल्द भरने के भी निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने हाल ही में संशोधित हुई 'दिल्ली छात्रगृह योजना' की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की। इससे दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे प्रदेश के अधिक से अधिक ओबीसी विद्यार्थी इस योजना (प्रतिमाह 10,000 रुपये सहायता) का लाभ उठा सकें।
समीक्षा बैठक में आयुक्त सौरभ कुमार सुमन, संयुक्त संचालक भूपेंद्र कुमार गोयल, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मती पल्लवी वैद्य और मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. फरजाना गजाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
