भोपाल
Advertisement
प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई अब हाई कोर्ट जबलपुर में होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है, कोई चूक न हो इसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर उनके दायित्व निर्धारित किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग समन्वय की भूमिका निभाएगा।
विशेष अधिकारी की नियुक्ति और प्रमुख जिम्मेदारियां
जबलपुर में पदस्थ संयुक्त आयुक्त कविता बाटला को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। वह याचिका में उठाए गए बिंदुओं के जवाब अतिरिक्त जानकारी के साथ देते हुए रिपोर्ट तैयार करेंगी। इसमें विधि विभाग की राय, फाइल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्र कर सरकारी वकील की सहायता से उत्तर तैयार करवाएंगी।
अगली खबर लोड हो रही है...
