PM-Surya Ghar Scheme: 5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा, सोलर पैनल लगवाना हुआ अब और भी सस्ता, जाने पूरी डिटेल्स ?
PM-Surya Ghar Scheme के तहत, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, मीटर टेस्टिंग चार्ज, या इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल एग्रीमेंट को लागू करने में आसानी हो जो ऊपर बताए गए अलग-अलग फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की जगह लेंगे इसके लिए राज्य ऊर्जा विकास निगम ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की थी।
PM-Surya Ghar Scheme: इतने लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
भारत सरकार की इस योजना को सफलतापूर्वक और समय पर पूरा करने के मकसद से, आयोग ने ऊपर बताई गई फीस माफ करने और फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की जगह डिजिटल एग्रीमेंट इस्तेमाल करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला, जो लाभार्थियों और वेंडरों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की लागत को कम करेगा और इसे लागू करने की गति को तेज़ करेगा। इस योजना की अवधि के दौरान जो मार्च 2027 तक चलेगी पूरे राज्य में पांच लाख ऐसे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जो सोलर पैनल लगवाएंगे।
PM-Surya Ghar Scheme: इतनी तक की मिलेगी सब्सिडी
PM-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। यह सरकार की एक अहम पहल है जिसका मकसद एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार 1-किलोवाट के सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए ₹30,000, 2-किलोवाट के प्लांट के लिए ₹60,000, और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा के सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए ₹78,000 की सब्सिडी दे रही है; इसके अलावा, कम ब्याज दरों पर लोन भी उपलब्ध हैं।
PM-Surya Ghar Scheme: रूफटॉप सोलर पैनल की कीमत
MP में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर पैनल (1 मई, 2026 तक)
- कुल आवेदन: 189,147
- कुल लगाए गए प्लांट: 118,796
- कुल स्थापित क्षमता: 445 MW
- जारी की गई सब्सिडी: ₹790.67 करोड़
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PM-Surya Ghar Scheme: अब बिजली वितरण कंपनियाँ जारी करेंगी नया आदेश
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भारत सरकार की इस योजना के संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें ऊपर बताए गए शुल्कों को माफ करने और कागज़ी अनुबंधों की जगह डिजिटल समझौतों को अपनाने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के आधार पर, मध्य प्रदेश में काम कर रही तीनों बिजली वितरण कंपनियाँ अब अपने-अपने सेवा क्षेत्रों के लिए अलग और विशेष आदेश जारी करेंगी। हालाँकि, इस बीच कुछ विसंगतियाँ भी सामने आ रही हैं। आयोग के आदेशों के बावजूद, स्मार्ट मीटर के बिलों में अभी भी प्रोसेसिंग, मीटर जाँच और इंस्टॉलेशन के शुल्क लिए जा रहे हैं।
