शहर के चौराहों से हो रही शराब की होम डिलीवरी, बिगड़ रहा माहौल
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राजनांदगांव। लाकडाउन के बीच में ही सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की सेवा शुरू करा दी है। इसके बाद से ग्राहक ऑनलाइन आर्डर की जुगत मं लग गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ऑनलाइन आर्डर कई ग्राहकों से हो ही नहीं रहा है।
इसके कारण ग्राहकों को परेशान तक होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि शहरी क्षेत्र में भी अब शराब की होम डिलीवरी कर्मचारियों ने बंद कर दी है। कर्मचारी ग्राहकों को दुकान पर ही बुला रहे हैं। जो समझ से परे हैं। आबकारी विभाग जब ऑनलाइन पेमेंट में डिलीवरी शुल्क पहले ही जमा ले रहा है, तो फिर शराब की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर अफसरों ने जांच के निर्देश दिए हैं।
शराब की होम डिलीवरी सेवा शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रही है। डिलीवरी के लिए ग्राहकों को ही दुकान तक जाना पड़ रहा है। इसके कारण दुकानों पर बेवजह की भीड़ लग रही है। बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्र में कर्मचारी चौक-चौराहों पर ही शराब की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को बुला रहे है।
इसके लिए चौराहों पर शराब दुकान के कर्मचारी डिलीवरी करने ग्राहकों को चौक पर बुला रहे हैं, जिसके चलते शहर के चौक-चौराहों पर शौकीन लोगों की भीड़ लग रही है।
कई ऐसे लोग भी यहां पहुंच रहे हैं, जो आर्डर नहीं किए हैं। शराब की पेटियां देखकर लोग शराब बिक्री के नाम से यहां पहुंच रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है।
शहर का माहौल खराब कर रही सरकार : मोनू
भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि शराब की होम डिलीवरी के नाम पर सरकार कालाबाजारी कर ली है।
होम डिलीवरी के नाम पर शुल्क लेने के बाद भी सरकार शराब की होम डिलीवरी नहीं करा रही है। ग्राहकों को ही दुकान या अन्य जगहों पर बुलाकर भीड़ बढ़ रहे हैं। इससे माहौल खराब हो रहा है। मोनू ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की बात करने वाली सरकार शहर के चौक-चौराहों पर शराब की पेटियां लेकर बैठ गई है। संवेदनशील समय में इस तरह की गतिविधियों से साफ होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं।
लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जान से ज्यादा जरुरी सरकार के लिए शराब है। जिसे सरकार खुलेआम बेच रही है। मोनू ने कहा कि कोरोना से सुरक्षा के लिए लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे संकट के समय में सरकार शराब बेच रही है। यह गलत है। सरकार को स्वास्थ सुविधाओं पर जोर देना चाहिए।