रायगढ़। रायगढ़ अब इतिहास रचने जा रहा है! 5000 करोड़ से ज्यादा की फोरलेन परियोजनाओं की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की गियर शिफ्ट कर दी है! लोक निर्माण विभाग (LNV) ने तहसीलदार को “तुरंत प्रभाव से” निजी और सरकारी जमीन की सूची तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है!
7 सुपर-एक्सप्रेसवे से शहर का बदलेगा नक्शा!…
* किसानों की जमीन पर सरकार का बुलडोजर!
* प्रशासन ने दिया भू-अर्जन का अल्टीमेटम!
किन इलाकों में होगा ज़मीन अधिग्रहण? :
* डिमरापुर चौक से पतरापाली जिंदल – 5 किमी (NH-49) – ₹500 करोड़
* डिमरापुर चौक से कोतरा थाना – 2.5 किमी (NH-200) – ₹200 करोड़
* उर्दना चौक से सर्किट हाउस चौक – 3.5 किमी – ₹200 करोड़
* टीवी टावर रोड से मेडिकल कॉलेज – 3.5 किमी – ₹500 करोड़
* रायगढ़-पुंजीपचरा-घरघोड़ा मार्ग – 37 किमी – ₹1730 करोड़
* रायगढ़-कोतरा-नदेली (राज्य मार्ग-29) – ₹1000 करोड़
* रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मार्ग – ₹1000 करोड़
12.5 मीटर तक कब्ज़ा, किसान और ज़मींदारों में हड़कंप : हर सड़क के दोनों ओर 12.5-12.5 मीटर तक की ज़मीन सरकार के अधिग्रहण में जाएगी। हजारों किसानों और जमींदारों की नींद उड़ गई है!
विरोध या समझौता? जमीन मालिकों का बढ़ा गुस्सा :
* क्या बिना मुआवजे के छिनेगी जमीन?
* क्या प्रशासन सुनवाई करेगा या सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट धकेलेगा?
* क्या यह विकास होगा या विस्थापन का तूफान?
रायगढ़ का न्यूयॉर्क मॉडल या नया बवाल?…
* उद्योगपतियों के लिए यह प्रोजेक्ट सोने की खान – बड़े कारखानों को मिलेगा हाईवे कनेक्शन!
* छोटे दुकानदारों और स्थानीय निवासियों के लिए यह नई मुसीबत – उजड़ जाएंगे घर और रोज़गार!
प्रशासन के सामने सबसे बड़ा संकट : लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन अब दोहरी चुनौती में फंसा है –
* सड़कें बनाकर रायगढ़ को न्यूयॉर्क जैसा चमकता शहर बनाना!
* हजारों प्रभावित लोगों को शांत रखना, ताकि बवाल न हो!
