CG : स्कूलों के आसपास भारी वाहनों के आवागमन और पार्किंग पर रोक लगाएं – प्रभारी कलेक्टर
वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं
इस वर्ष सड़क दुर्घटना में 17 प्रतिशत की कमी एवं दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 29 प्रतिशत की कमी आई
महासमुंद, प्रभारी कलेक्टर एस. आलोक ने आज सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक में कहा कि शाला खोलने और बंद करने के दौरान भारी वाहन के आवागमन और परिवहन पर विशेष सतर्कता बरती जाएं। इस दौरान भारी वाहनों के गुजरने पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने परिवहन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारियों को इस बाबत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि स्कूल परिसर और मुख्य दरवाजे के सामने भारी वाहनों के पार्किंग पर भी कार्रवाई करें तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के आने-जाने के समय इस बात का ख्याल रखा जाए। बच्चों के स्कूली वाहन में सुरक्षा के सभी मापदण्ड पूरे हो। स्कूल प्रबंधन की यह जवाबदारी है कि स्कूल वाहनों में बच्चों की संख्या ओवर लोडेड न हो। साथ ही सुरक्षा संबंधी सभी उपायों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी-कर्मचारी भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। कार्यालय आने-जाने के दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट लगाए। तेज गति से वाहन चलाते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए। जिला परिवहन अधिकारी आर.के. ध्रुव ने बताया कि नियमित तौर पर स्कूल बसों का जांच किया जा रहा है। गत 19 जनवरी को पिथौरा, बसना और सरायपाली में 54 स्कूल बसों का जांच किया गया तथा 6 स्कूल बसों से 20 हजार 400 रुपए का समझौता शुल्क जमा किया गया है। इसी तरह जिले में क्षमता से अधिक फर्सी व खनिज परिवहन मालवाहकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि इस वर्ष पुलिस की सतर्कता एवं नियमित जांच और यातायात जागरूकता से सड़क दुर्घटना में गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही दुर्घटना से हुए मृतकों की संख्या में 29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 482 दुर्घटना के प्रकरण और विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 301 व्यक्ति मृत हुए थे। जबकि वर्ष 2024 में दुर्घटना के 472 एवं मृत व्यक्ति के 283 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बैठक में शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे।
