हर पंचायत में सामुदायिक भवन और हर पंचायत का अपना भवन होगा – पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल
भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों का आव्हान किया है कि वे पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करें। अधिकार तो स्वाभाविक रूप से मिल जायेंगे। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि हर पंचायत में सामुदायिक भवन हो और हर पंचापयत का अपना भवन हो। उन्होने कहा कि हर पंचायत अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्लानिंग क्षमता और समझदारी से कर सकती है। उन्होने कहा कि पंचायत राज एक साथ मिलकर जनकल्याण के लिये कार्य करने की भावना है। उन्होने कहा कि जनपद पंचायत उपाध्यक्षों की सहमति के लिये अनिवार्य रूप से उन्हें नस्ती भेजने संबंधी आदेश जल्दी ही जारी कर दिये जायेंगे।
श्री पटेल आज यहां "आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश" विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जीआईजे्ड द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होने जनपद पंचायत, उपाध्यक्षों से आग्रह किया वे ऐसे कार्यों और गतिविधियों की सूची बना लें जिनमें वे समझते हैं कि उनका मत और सहमति आवश्यक हो। उन्होने कहा कि पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिये उनके आंतरिक प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने की कार्रवाई चल रही है। निचले स्तर पर प्रशासनिक तंत्र की मजबूती आवश्यक है।
श्री पटेल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध बजट राशि और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। उन्होने कहा कि अंतिम उददेश्य लोगों को खुश करना और उनकी भलाई करना है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने के लिये ग्रामीण पर्यटन योजना में पर्यटन के माध्यम से गांवों की आय बढाने के लिये 117 गांवों में होम स्टे निर्माण किया जायेगा। सरकार द्वारा 1000 होमस्टे बनाने का लक्ष्य है। इसके लिये जनजातीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और गैर, जनजातीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। पर्यटकों को ग्राम भ्रमण, ग्रामीण खेल, आरामदायक स्टे, स्थानीय भोजन, लोक कला और हस्तशिल्प से परिचित कराया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल के मार्गदर्शन पर स्थानीय युवकों को आनलाइन पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। कार्यशाला में गोवंशों का संरक्षण और संवर्धन, डिजी लाकर, जल गंगा संवर्धन अभियान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर विस्तार से जानकारी दी गई।
