केन्द्र से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नये मार्गदर्शी निर्देश जारी करने का अनुरोध
केन्द्र से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नये मार्गदर्शी निर्देश जारी करने का अनुरोध
उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने केन्द्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को लिखा पत्र
केन्द्रीय वन मंत्री यादव से मंत्री सिलावट ने सौजन्य भेट की
भोपाल
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने केन्द्र सरकार से हितग्राहियों के हित में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नये मार्गदर्शी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को लिखे पत्र में कहा कि उदयानिकी के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन वर्ष 2005-06 से चल रहा है। इसके अंतर्गत किये गये प्रयासों से उदयानिकी का विकास हुआ है।
कुशवाहा ने अपने पत्र में कहा कि मिशन की गतिविधियों की समीक्षा में पाया गया कि नये मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी नहीं होने से मिशन के कुछ घटकों में लक्ष्यों को पूरा में अड़चनें आ रही हैं। उन्होने कहा कि पिछले एक दशक में इकाई स्थापित करने की लागत और संबंधित आदान की कीमतें बढ गई हैं। फलस्वरूप सीमांत और छोटे हितग्राही मिशन की गतिविधियों का लाभ लेने में आगे नहीं आ रहे है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्यम उन्नयन योजना की चौथी किश्त जारी करने का अनुरोध
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्यम उन्नयन योजना की चौथी किश्त जारी करने करने का अनुरोध किया है। उन्होंने केन्द्रीय खादय प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस को पत्र लिखकर अवगत कराया कि मध्यप्रदेश 4860 इकाइयां स्थापित करने के लिये प्रयास कर रहा है। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्ययोजनाएं बनाई गई हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रूपये 16004.10 लाख की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई है।
केन्द्रीय वन मंत्री यादव से मंत्री सिलावट ने सौजन्य भेट की
मप्र की सिंचाई परियोजना के लंबित वन प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया
भोपाल
केंद्रीय वन ,पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री सिलावट ने नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की और जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं के लंबित वन प्रकरणों में स्वीकृति के संबंध में चर्चा की। प्रदेश की अनेक प्रगतिरत सिंचाई परियोजना वन मंजूरी की प्रत्याशा में लंबित है। केंद्रीय वन मंत्री ने आश्वस्त किया की इस संबंध में अधिकारियो से चर्चा कर मंजूरी के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री सिलावट ने बताया की मध्यप्रदेश में अनेक सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके।
मंत्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान में 41.10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है एवं आगामी वर्षों में इसमें बढोत्तरी कर 53 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित किए जाना लक्षित है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभागांतर्गत वृहद मध्यम् एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रगतिरत है। प्रगतिरत 5 सिंचाई परियोजनाओं में वन भूमि प्रभावित होने केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लंबित हैं।
मंत्री सिलावट ने केंद्रीय वन मंत्री से लंबित वन स्वीकृति शीघ्र प्रदाय किये जाने का अनुरोध है, जिससे कि परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर कृषकों को लाभ दिया जा सके।
