मध्य प्रदेश

स्टार्टअप को अब राज्य सरकार विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी

भोपाल
मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को अब राज्य सरकार विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी। इसके लिए मप्र स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में नए प्रविधान किए गए हैं।

प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इंक्यूबेटर्स अंतर्गत नए प्रविधान के अनुसार केंद्रीय घरेलू आयोजनों में हिस्सा लेने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति आयोजन दिया जाएगा। इसी तरह देश के बाहर स्टार्टअप केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 75 प्रतिशत अधिकतम डेढ़ लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इससे अधिक राशि अथवा संख्या होने की स्थिति में प्रकरण यथोचित पाए जाने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) के सचिव /प्रमुख सचिव के अनुमोदन से स्वीकृत किए जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आयोजन सहभागिता में किए गए व्यय में सहभागी द्वारा आने जाने ठहरने, उत्पाद परिवहन एवं स्टाल शुल्क पर किए गए व्यय सहायता के लिए पात्र होंगे।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को आयोजन दिनांक से 15 दिन पहले मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर को आवेदन करना होगा। जिसमें आयोजन का विवरण उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं अनुमानित व्यय का उल्लेख होगा। यह वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश के किसी भी स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आयोजन के लिए प्रबंध संचालक मप्र लघु उद्याेग निगम के अनुमोदन के बाद दी जाएगी। लेकिन सहायता एक स्टार्टअप को पूरे जीवनकाल में दो बार से अधिक नहीं दी जाएगी।

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