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छत्तीसगढ़

CG : निगरानी सिस्टम बनेगा, 100% कार्रवाई का प्लान भी – सड़क, नाली, बिजली व पानी जैसी सुविधाओं की होगी मॉनिटरिंग

नगरीय निकायों में लोगों को सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हों, इसलिए मॉनिटरिंग करने पहली बार 184 नगरों में नोडल अफसर नियु​क्त किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड स्तर पर भी एक-एक नोडल रहेंगे, जो यह देखेंगे कि वार्ड में कोई समस्या न हो।

इस नई व्यवस्था पर अमल करने वार्ड स्तर पर जरूरी सुविधाओं की निगरानी का सिस्टम तैयार होगा। नगरीय प्रशासन सचिव ने सफाई, निर्माण, राजस्व और अतिक्रमण पर शासन का 100% कार्रवाई का प्लान बनाने कहा है। नोडल अफसरों की जिम्मेदारी 100% टैक्स वसूली की भी होगी। इससे निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बकाया वसूली के लिए वार्डों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि बिलासपुर निगम में ही 7% कमीशन पर एक निजी कंपनी को टैक्स वसूली का ठेका दिया है। अब निगम अपनी टीम लगाकर टैक्स वसूल करेगा। समय पर करना होगा निराकरण: लोग इनसे अपनी समस्या बता सकेंगे और किसी भी तरह की शिकायत के समय पर निराकरण नहीं होने पर इन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए पहली बार शासन स्तर पर पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है।

जानिए शासन का एक्शन प्लान

सफाई

  • सड़क तथा नाली की नियमित सफाई के साथ गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स का चिन्हांकन।
  • हर वार्ड में नोडल और सहायक नोडल अफसर बनेंंगे।
  • डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन व सोर्स सेग्रीगेशन।

निर्माण

  • सभी शहरों में निर्माण के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
  • कार्यों की गुणवत्ता जांचने क्वालिटी सेल का गठन।
  • समय पर काम नहीं तो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होंगे।

अतिक्रमण

  • अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार का भेदभाव करने पर होगी कार्रवाई।
  • अतिक्रमण कार्रवाई की हर सप्ताह की जाएगी समीक्षा।
  • लंबे समय से कार्यरत अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार।

राजस्व

  • वार्डों में कैंप लगाकर टैक्स वसूली। नवनिर्मित कॉलोनियों व व्यवसायिक परिसरों में भी कैम्प।
  • 100% संपत्तियों/भूखंडों पर करारोपण डोर-टू-डोर सर्वे।
  • 100% कर वसूली के लिए राजस्व कर्मियों की ड्यूटी।

आवास

  • पीएम आवास के लिए सर्वे कराकर शेष लोगों के लिए घर स्वीकृत कराने प्रस्ताव भेजना ।
  • आवासों से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता।
  • योजना क्रियान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा।

बिजली-पानी

  • निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पानी- बिजली की समस्याओं का निराकरण।
  • बिजली और पानी के लिए हर वार्ड में नोडल अफसर हो।
  • हर वार्डों में पानी की सैंपल लेकर नियमित जांच हो।

बुनियादी सुविधाएं दिलाने बनी योजना

नगरीय निकायों में हर लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने एक्शन प्लान बनाया गया है। बिजली,पानी समेत अन्य सुविधाओं के लिए हर वार्ड में नोडल अफसर बनाए जाएंगे।

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