CG : राजस्व प्रकरणों के निराकरण में और अधिक प्रगति लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश
अभियान के तहत आंगनबाड़ी और स्कूलों के शत प्रतिशत बच्चों का बनाए जाति प्रमाण पत्र
वन अधिकार पत्रों पर राजस्व अभिलेख में उत्तराधिकारियों का नाम प्रविष्टि करें
धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर रखें कड़ी नजर
गौरेला पेंड्रा मरवाही, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आज परियोजना कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निराकृत एवं लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में और अधिक प्रगति लाते हुए कन्या महाविद्यालय, आजीविका कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स सहित विभिन्न शासकीय प्रयोजनों एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए भूमि का चयन एवं आबंटन की कार्रवाई शीघ्रता से करने कहा। उन्होंने ग्राम जोहार अभियान में प्राप्त हितग्राहीमूलक योजनाओं से शत प्रतिशत संतृप्त करने, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र समय पर जारी करने तथा आंगनबाड़ी एवं स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत खण्ड शिक्षा अधिकारियों से समन्वय कर शत प्रतिशत बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर किए जा रहे धान खरीदी के दौरान जिले एवं राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्टों के साथ ही जिले में धान के अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर कड़ी निगरानी रखने और पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह अवैध रूप से रेत खनिज के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर भी निगरानी रखने और कार्रवाई करने कहा गया। उन्होंने ऐसे वन अधिकार पट्टा धारक जिनका मृत्यु हो गया है, उनके फौती, नामांतरण एवं अधिकार पत्रों पर उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन में ज्यादातर आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित मिलते हैं, जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का त्वरित परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में डिजिटल क्राप सर्वे खरीफ मौसम 2025 एवं गिरदावरी की प्रगति, स्वामीत्व योजना के तहत मैप एक एवं मैप दो का सत्यापन एवं अधिकार अभिलेख वितरण, नक्शा बटांकन, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, अविवादित नामांतरण एवं बटवारा, विवादित नामांतरण एवं बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता, भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अभिलेख दुरूस्ती, मुआवजा वितरण, वसूली आदि की तहसीलवार समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, प्रभारी अपर कलेक्टर अमित बेक, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेंड्रारोड विक्रांत अंचल, एसडीएम मरवाही देवेन्द्र सिरमौर, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।
